माया के जन्मदिन पर 4 हजार करोड़ की योजनाएं घोषित

उत्तर प्रदेश में शनिवार से जनहित गारंटी कानून लागू कर दिया गया है। साथ ही पांच हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय स्थापित होंगे। यह घोषणा मुख्यमंत्री मायावती ने लखनऊ में अपने जन्म दिन के अवसर पर आयोजित समारोह में की। उन्होंने चार हजार करोड़ रुपये लागत की 600 से अधिक योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने राज्य कर्मचारियों को दस प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने और 15 जिलों में महामाया सचल अस्पताल योजना की शुरूआत की और महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के प्रति माह दी जाने वाली राशि में सौ रुपये महीने की बढ़ोत्तरी भी कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जवाबदेह प्रशासन बनाने के लिए जनहित गारंटी कानून लागू किया जा रहा है। इसके प्रभावी होने से जनता को जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, जाति,निवास, आय, विकलांगता का प्रमाण पत्र, किसान बही, राशन कार्ड, पानी के कनेक्शन पाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तय समय के भीतर विभागों को जनता के काम करने होंगे। ऐसे न कर पाने पर संबंधित अधिकारियों पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्र की जनता को और अधिक सुलभ तरीके से उपलब्ध कराने के लिए ग्राम सचिवालय स्थापित करने का फैसला किया है। ग्राम सचिवालय में विभिन्न विभागों के ग्राम स्तर के कर्मचारी नियमित रूप से मौजूद रहेंगे और विभागों से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। ग्राम पंचायत की सेवाएं चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों को एक जुलाई 2010 से दस प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जाएगा। जनवरी 2011 तक देय महंगाई भत्ते की राशि को भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। फरवरी से नकद भुगतान होगा। इससे राज्य सरकार पर वित्तीय वर्ष 2010-11 में करीब 1758 करोड़ रुपये व्यय भार आने की संभावना है। राज्य कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान में एक जुलाई 2010 से 35 प्रतिशत के स्थान पर 45 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर-बिठूर, वाराणसी, मेरठ, आगरा, अयोध्या-फैजाबाद, मथुरा-वृन्दावन तथा कन्नौज में सभी जरूरी अवस्थापना सुविधाओं मुहैया कराने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शहरों में 15 हजार करोड़ रुपये की 355 परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि को 300 से बढ़ाकर 400 रुपये करने का एलान किया। महामाया सचल अस्पताल योजना के तहत मिर्जापुर, बांदा, चंदौली, सोनभद्र, हमीरपुर, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, कुशीनगर, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा तथा मऊ के 133 ब्लाकों में सचल अस्पताल लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराएंगे। मुख्यमंत्री बताया कि आगरा में बनाई गई जूता मंडी के दुकानों की मांग संज्ञान लेते हुए दुकानों में भूमि की लागत शामिल न करने का निर्णय लिया गया है और जमानत दाखिल न कर पाने वाले 26681 गरीब पात्र विचाराधीन बंदियों तथा अधिकतम दंड की आधी अवधि पूरी करने वाले 574 पात्र गरीब बंदियों की रिहाई की गई है।