जेपीसी के लिए तैयार होकर सरकार ने भले ही विपक्ष को बजट सत्र चलाने पर राजी कर लिया हो, लेकिन मुसलिम आरक्षण के मामले को केंद्र सरकार ने जिस तरह हवा दी है उससे संसद में फिर से सियासी बखेड़ा खड़ा हो सकता है। कांग्रेस इसे अल्पसंख्यकों के हित में का मामला रही है, लेकिन भाजपा ने इसे चुनावी सरगर्मी के मद्देनजर मजहब के आधार पर वरीयता देने का मामला करार दिया है।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद का दावा है कि मुसलमानों को आरक्षण देने पर पार्टी के अंदर सहमति बन गई है और सोमवार को होने वाली राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी में इस पर चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण भी इसके हिमायती हैं।
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