कांग्रेस का असंवैधानिक चरित्र

लेखक कर्नाटक के राज्यपाल हंसराज भारद्वाज के आचरण को वंशवादी कांग्रेसी परंपरा का प्रमाण बता रहे हैं...
कर्नाटक के राज्यपाल हंसराज भारद्वाज के सौजन्य से राज्य की भाजपा सरकार को अस्थिर करने की मुहिम क्या रेखांकित करती है? दक्षिण भारत में कर्नाटक ऐसा एकमात्र राज्य है जहां भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा सरकार के गठन के बाद से ही कांग्रेसी राज्यपाल असंवैधानिक तरीके से जननिर्वाचित सरकार गिराने का प्रयास करते रहे हैं। महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर होते हुए भी भारद्वाज का आचरण दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। मुख्यमंत्री येद्दयुरप्पा को 223 सदस्यीय विधानसभा में 121 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। पूर्ण बजट पारित करने के लिए विधानसभा सत्र आहूत करना आवश्यक है, किंतु सत्र बुलाने की जगह राज्यपाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार से भाजपा सरकार को बर्खास्त करने की संस्तुति भेज दी। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्यपाल की सिफारिश को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि सब कुछ सामान्य हो गया है। जनवरी में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री येद्दयुरप्पा के संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी करते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति दी थी। पिछले वर्ष उन्होंने तीन दिनों में दो बार मुख्यमंत्री येद्दयुरप्पा को बहुमत साबित करने को कहा था। स्वाभाविक है कि राज्यपाल अपने बल पर ही जनता द्वारा निर्वाचित और बहुमत प्राप्त सरकार को निरंकुश तरीके से बर्खास्त करने पर आमादा नहीं हैं। उनका आचरण वंशवादी कांग्रेसी चाटुकारों की परंपरा के अनुरूप है, जिनके बीच एक वंश विशेष के प्रति स्वामिभक्ति साबित करने की होड़ लगी रहती है। भाजपा शासित अन्य प्रदेशों के साथ भी कांग्रेसनीत संप्रग सरकार का व्यवहार संघीय व्यवस्था के खिलाफ है। कांग्रेस ने गुजरात दंगों के बहाने गुजरात की भाजपा सरकार को बर्खास्त करने के लिए पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान की कमान संभाल रखी है। तीस्ता सीतलवाड, अरुंधति राय, अरुणा राय, मेधा पाटकर जैसे धरातल पर दिखने वाले मानवाधिकारी वस्तुत: उन भूमिगत सेक्युलरिस्टों के चेहरे हैं जो वोट बैंक की राजनीति के लिए भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर बताने वाले सेक्युलरिस्टों को पिछले तीन विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त मिली है। प्रदेश की जनता ने लगातार तीसरी बार शासन की बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंपी है, जिनके सफल नेतृत्व में प्रदेश का अभूतपूर्व विकास हुआ है। समाज में खुशहाली और संपन्नता आई है, जिसमें हिंदू-मुसलमान बराबर के भागीदार हैं, किंतु कांग्रेसी आकाओं के संकेतों पर मोदी के खिलाफ काल्पनिक गड़े मुदरें को उखाड़ने का कुत्सित अभियान अबाधित चल रहा है। छत्तीसगढ़, हिमाचल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड की भाजपा सरकारों के साथ भी कांग्रेसनीत केंद्र सरकार का रवैया असहयोगात्मक रहा है। राज्य के विकास के लिए दी जाने वाली केंद्रीय सहायता में यह भेदभाव परिलक्षित होता है। कांग्रेस का यह आचरण संघीय ढांचे के प्रतिकूल होने के साथ संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है। कांग्रेस सत्ता के गुरूर में राज्यों के अधिकारों का हनन करती आई है। एसआर बोम्मई बनाम केंद्र सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत राज्यों के मुकाबले केंद्र को ज्यादा शक्तियां व अधिकार प्राप्त हैं, किंतु इसका आशय यह नहीं है कि केंद्र राज्यों को अपना पिछलग्गू माने। राज्यों का स्वतंत्र संवैधानिक अस्तित्व है..राज्यों को प्राप्त सीमाओं व अधिकारों के दायरे में राज्य सर्वोच्च हैं। यह स्थापित सत्य है कि राजनीतिक वैरशोधन के लिए सत्ता के नशे में कांग्रेस अपने संवैधानिक दायित्वों को ताक पर रखती आई है। भाजपानीत राजग सरकार के बाद केंद्रीय सत्ता में लौटते ही संप्रग सरकार ने राजग सरकार द्वारा नियुक्त सभी राज्यपालों को बर्खास्त कर दिया था। वस्तुत: कांग्रेस पूरे देश में केवल अपनी राजनीतिक विचारधारा का वर्चस्व चाहती है। राज्यपालों की बर्खास्तगी आदेश को उचित ठहराने के लिए तत्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने कहा था, उनकी बर्खास्तगी जरूरी थी, क्योंकि वे हमारी पार्टी की विचारधारा से अलग विचारधारा से संबंध रखते थे। इस कारण उनके लिए केंद्र से तालमेल बिठाना मुश्किल हो सकता था। यह कैसी मानसिकता है? क्या एकदलीय निरंकुशता स्वस्थ लोकतंत्र के हित में है? किंतु कांग्रेसी राज का यही सच है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उनके विश्वासपात्र कुमार मंगलम ने प्रतिबद्ध न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, जो केंद्र सरकार के प्रति हर हाल में प्रतिबद्ध हो, की वकालत की थी। इस विचार के कारण तब सर्वोच्च न्यायालय के तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की वरीयता की अनदेखी कर एक कनिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया था। कुमार मंगलम, एचआर गोखले जैसे बुद्धिजीवी प्रतिबद्ध न्यायपालिका के साथ प्रतिबद्ध नौकरशाही की भी वकालत करते थे। उनके अनुसार कांग्रेस के दीर्घकालीन अस्तित्व के लिए संवैधानिक निकायों की पार्टी प्रतिबद्धता जरूरी थी। आपातकाल के दौरान संजय गांधी की मंडली का प्रिय नारा एक राष्ट्र, एक पार्टी और एक नेता था। वस्तुत: आपातकाल की घोषणा होने से पूर्व ही सत्ता के अवैध शक्ति प्रयोग और दमन के आधार पर ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की पूरी कोशिश की गई थी। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा की मनोवृत्ति को बढ़ावा दिया। चाटुकारों ने यह नारा भी दिया कि जो इंदिराजी के हित में है, वही भारत के हित में है। इसीलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद 1975 में आपातकाल लगाकर उन्होंने निरंकुशता का परिचय दिया। अपनी अधिनायकवादी मनोवृत्ति का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने विपक्ष को कालकोठरियों में कैद कर सदन का दोहन किया और कानून में मनोवांछित फेरबदल कर उसे अपने हितों के पोषण के अनुकूल बनाया। पार्टी और सरकार की मुखिया होने केअधिकार से उन्होंने अपनी मर्जी के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पद पर बिठाया या हटाया और अपने मंत्रिमंडल में भी जब-तब मंत्रियों के पदभार बदले। इसीलिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों के प्रति अपने दायित्वों को भूलकर पार्टी नेताओं ने इंदिरा गांधी की चाटुकारिता को अधिक वरीयता दी। यह परंपरा बदस्तूर चली आ रही है। भारद्वाज का आचरण उसी मानसिकता से प्रेरित है। (लेखक राज्यसभा के सदस्य हैं)