एबीवीपी व एनएसयूआई ने जारी किए घोषणा पत्र

नई दिल्ली (एसएनबी)। डीयू में एबीवीपी छात्रहित में सभी काम करना चाहती है। डूसू चुनाव को लेकर एबीवीपी ने 11 सूत्री घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में विविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए नए कॉलेज और हॉस्टल बनवाने, मेट्रो के रियायती पास और स्कॉलरशिप की धनराशि बढ़वाना आदि शामिल है। एबीवीपी के प्रदेश मंत्री रोहित चहल ने कहा कि चुनाव में यदि एबीवीपी का समर्थन मिलता है तो वह सभी काम करेगी, जो बीते साल रह गए हैं। एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री उमेश दत्त ने कहा कि इस वक्त पूरा देश भ्रष्टाचार, हिंसा और उग्रवाद की चपेट में है। कोल ब्लॉक आवंटन और टूजी स्पेक्ट्रम घोटालों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्यवस्था किन लोगों के हाथ में है। सीएजी कहता है कि कोल ब्लॉक आवंटन में करीब दो लाख करोड़ रुपए और टूजी स्पेक्ट्रम में एक लाख 76 हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। नए कॉलेज खोलना : एबीवीपी के प्रदेश मंत्री रोहित चहल का कहना है कि 13 साल में डीयू में एक भी नया कॉलेज नहीं खोला गया है। सीटों की कमी के चलते एक लाख से ज्यादा विद्यार्थी डीयू में पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। एबवीपी के नेतृत्व में बनने वाला छात्रसंघ दिल्ली के विभिन्न इलाकों में नए कॉलेज खोलने व सीटें बढ़ाने का काम करेगा। सेफ कैंपस : विद्यार्थियों के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन, कानूनी और मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता की सुविधा करवाएंगे। विभिन्न कॉलेजों और कैंपस में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर करवाया जाएगा। विविद्यालय स्तर पर कैंपस, सम्बद्ध कॉलेजों व आसपास सशक्त सुरक्षा की मांग की जाएगी। पढ़ाई और परीक्षा सुधार : विविद्यालय से प्रथम पांच स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं ऑनलाइन अपलोड करने की मांग करेंगे। खेल, ईसीए व अन्य कोटे में प्रवेश को ज्यादा पारदर्शी बनाया जाए। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में प्रत्येक दिन की स्थिति से विद्यार्थियों को अवगत कराने की मांग की जाएगी, जिससे प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी। प्रेजीडेंशियल डिबेट : दिल्ली विविद्यालय के उत्तरी व दक्षिणी कैंपस में अध्यक्षीय खुली बहस कराने की भी मांग करेंगे। हॉस्टल सुविधा : एबीवीपी का तर्क है कि कुछ सालों में विद्यार्थियों की संख्या कई गुना बढ़ गई है, लेकिन इसके अनुपात में छात्रावासों की संख्या नहीं बढ़ी है। एबीवीपी डीयू प्रशासन पर नए छात्रावासों की योजना तैयार करने और पहले चल रहे छात्रावासों के रखरखाव और अत्याधुनिकीकरण पर जोर देगी। दाखिले में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को छात्रावासों में प्राथमिकता देने की मांग की जाएगी। महिला कॉलेजों के लिए छात्रावास सुविधा अनिवार्य करने की मांग की जाएगी। परिवहन : दिल्ली मेट्रो रेल में विद्यार्थियों को 50 फीसद छूट के साथ पास की मांग की जाएगी। डीटीसी यू- स्पेशल बसों की सेवाएं न बढ़ाने पर संघर्ष किया जाएगा। नॉर्थ व साउथ कैंपस में शटल बस सेवा पर जोर दिया जाएगा। मेट्रो फीडर बसों में छात्रों को छूट दिलाई जाएगी। शैक्षिक सुविधाएं व अन्य मुद्दे : एबीवीपी विविद्यालय के प्रत्येक कॉलेज जहां केवल प्रात: कॉलेज चलते हैं, वहां इवनिंग कॉलेज जल्द शुरू कराने की मांग करेगा। इवनिंग कॉलेजों के लिए यू-स्पेशल बसों की मांग, विविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने, सभी कॉलेजों को डूसू के अंतगर्त करने की मांग की जाएगी। विविद्यालय के सभी पुस्तकालयों को 24 घंटे खोले जाने की मांग की जाएगी। स्कॉलरशिप : गरीब, मेधावी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति की धनराशि बढ़ाने की मांग की जाएगी। एससी- एसटी, पीएच स्टूडेंट्स के लिए सभी राज्य के विद्यार्थियों को एकसमान छात्रवृत्ति की मांग की जाएगी। रियायती फीस के साथ प्रोफेशनल कोर्सेज : एबीवीपी विविद्यालय से यह मांग करेगा कि उचित फीस के साथ प्रोफेशनल कोर्स शुरूकिए जाएं। एबीवीपी के नेतृत्व में बनने वाला छात्रसंघ विविद्यालय से एनिमेशन, रिटेल मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन, ट्रेवल एंड टूरिज्म, परफॉर्मिग आर्ट्स, आईटी, बायोटेक्निक, व्यापार और अर्थशास्त्र जैसे पेशेवर कोर्स शुरू करने की मांग करेगा। ईस्ट-वेस्ट कैंपस की मांग : एबीवीपी सभी कॉलेजों द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के समान होने और प्रशासन के विकेंद्रीकृत होने की मांग करेगा। ईस्ट कैंपस में लॉ कैंपस स्थापित करने की मांग भी करेगा। पूर्वोत्तर राज्य के विद्यार्थियों के लिए : एबवीपी पूर्वोत्तर राज्यों के विद्यार्थियों के साथ होने वाले भेदभाव की स्थिति से निपटने के लिए शिकायत निवारण केंद्र बनाने की दिशा में काम करेगा।

एबीवीपी के 11 सूत्री घोषणा पत्र में शामिल हैं स्टूडेंट्स के लिए नए कॉलेज, हॉस्टल, मेट्रो रियायती पास व स्कॉलरशिप