भ्रष्टाचार ने रोका यूपी का विकास

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने प्रदेश की दुर्दशा के लिए प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने यहां कहा कि केंद्र के पैकेज और आर्थिक सहायता के दुरुपयोग ने प्रदेश को पिछड़ेपन की ओर धकेल दिया। उन्होंने कांग्रेस सरकार आने पर प्रदेश की गाड़ी को विकास के पथ पर फिर से दौड़ाने का वादा कर केंद्र की उपलब्धियों के साथ मिशन-2020 की स्वर्णिम योजनाएं गिनाईं। प्रधानमंत्री यहां कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के बड़े राज्य यूपी की सियासी अहमियत है। बीते 22 साल से गैर कांग्रेसी सरकारों ने इसे पिछड़ेपन की तरफ धकेल दिया। कानपुर मैनचेस्टर कहा जाता था, लेकिन यहां के कारखाने बंद होते गए। दूसरे शहरों में भी बेरोजगारी बढ़ी। बिजली, पानी व सड़कों की दुर्दशा हुई। शिक्षण संस्थान बंद हुए और कानून व्यवस्था की स्थिति भी खराब हुई। बिजली उत्पादन अपेक्षित ढंग से नहीं बढ़ा, जबकि घर हो या कारखाने, सभी जगह बिजली की जरूरत है। चीनी मिलें या तो बंद कर दी गईं या बेच दी गईं। बुनकरों को सूत देने वाली 32 मिलों में ताले पड़ गए। आम आदमी की समस्याएं नहीं समझी गई। उन्होंने कहा कि आज यूपी के हालात बदलने की जरूरत है। ऐसी सरकार चाहिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर ध्यान दे और जिसका लक्ष्य जातिवादी राजनीति नहीं बल्कि विकास हो। उन्होंने कहा कि केवल कांग्रेस ही ऐसी सरकार दे सकती है। उन्होंने एनआरएचएम का बिना नाम लिए कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपये दिए गए, लेकिन आम आदमी को इसका लाभ नहीं मिला। उत्तर प्रदेश सरकार को किसानों का कोई ध्यान नहीं है। केंद्र सरकार तो खाद दे रही है, लेकिन राज्य सरकार की वजह से आम आदमी तक वह नहीं पहुंच पा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार अब आम लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा कानून लाने जा रही है। इसे संसद में रखा गया है। हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम लाए गए हैं। इसमें छात्रों के लिए वजीफा तो मदरसा शिक्षकों के लिए वेतन बढ़ोतरी में सहायता दी गई है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो राज्य का विकास किया जाएगा ताकि कमजोर तबके को इसका लाभ मिले। उन्होंने मिशन-2020 के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस ने विजन डाक्यूमेंट तैयार किया है। इसमें सामाजिक न्याय और अधिकार का मजबूत ढांचा है। अच्छा शासन देने के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे ताकि किसी को राज्य छोड़कर नहीं जाना पड़े। प्रधानमंत्री ने प्रदेश सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि राज्य सरकार के लगातार असहयोग के बाद भी पिछली सरकारों के मुकाबले यूपी की पांच गुना ज्यादा मदद की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क रोजगार योजना में 12 हजार सड़कों के लिए साढ़े 9 हजार करोड़ रुपये, हाईवे व फोरलेन के लिए 24 हजार करोड़ रुपये देने के साथ ही कानपुर, फर्रुखाबाद, कासगंज मथुरा रेलवे लाइन को ब्राडगेज कराया जा रहा है। रायबरेली में 1685 करोड़ रुपये से कोच फैक्ट्री स्थापित कराई गई। बुंदेलखंड के लिए 17 सौ करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया ताकि कृषि, डेयरी व पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ हो और पिछड़ापन दूर हो।