बड़े चुनावी मुद्दे की आहट

चुनाव जनतंत्री महोत्सव हैं। चुनाव में जनगणमन अपने भाग्य विधाता चुनते हैं। भारत के 5 राज्य पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर व उत्तर प्रदेश अपनी नई विधानसभाएं चुन रहे हैं। पंजाब में अकाली-भाजपा गठबंधन की प्रतिष्ठा को चुनौती है। उत्तराखण्ड में कांग्रेस व भाजपा के बीच सीधा टकराव है। गोवा की भी स्थिति कमोवेश ऐसी ही है। मणिपुर की स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन असली महाभारत है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस व भाजपा ने उत्तर प्रदेश को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है और सपा, बसपा ने जीवनमरण का। राहुल गांधी ने चुनाव बाद भी यहीं काम करने का वायदा किया है। सोनिया परिवार के अन्य सदस्य प्रियंका व उनके पति भी यहीं डेरा डाले हैं। दिग्विजय सिंह तो खैर पहले से ही यहीं जमे हैं। पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा प्रमुख नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आदि नेता लगातार अभियान में हैं। दोनों राष्ट्रीय दलों ने सपा व बसपा से कोई गठबंधन न करने का ऐलान किया है। राहुल की ऐसी घोषणा का मजाक बना है। केंद्र में कांग्रेस, सपा व बसपा साथ-साथ हैं तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? भाजपा ने मायावती के साथ सरकार बनाई थी। भाजपा ने भविष्य में ऐसे किसी गठजोड़ से इंकार किया है, लेकिन बुनियादी सवाल दूसरे हैं। संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के संकल्प हैं। यहां पंथ, मजहब, आस्था और विचार स्वतंत्रता की गारंटी है, मजहबी आरक्षण की नहीं। केंद्र ने पिछड़े वर्गो के आरक्षण कोटे में से मुसलमानों के 4.5 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। कानून मंत्री ने इसे 9 प्रतिशत किए जाने का बयान दिया है। पिछड़ों का आरक्षण संविधान की उद्देश्यिका के सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय के संकल्प की ही प्रतिभूति है। मुलायम सिंह पिछड़े वर्ग के हितैषी होने के दावेदार रहे हैं। कांशीराम का बहुजन समाज दलित और पिछड़ों से मिलकर ही बना था। सामाजिक न्याय मंत्री ने 2007 में राज्यसभा को बताया था कि कि राज्य पंचायतीराज की गणना 2001 के अनुसार यूपी में पिछड़े वर्गो के 7,02,54,083 लोग थे। आज 11 वर्ष बाद यह आबादी काफी बढ़ गई है, लेकिन पिछड़े वर्गो की हकतल्फी के इस सवाल पर सपा-बसपा की चुप्पी से राज्य की आधी आबादी गुस्से में है। भाजपा खुलकर इस वर्ग के साथ आ गई है। यूपी में पिछड़े वर्गो के मत निर्णायक हो गए हैं। उनकी भारी संख्या कोई भी गुल खिला सकती है। सामाजिक और आर्थिक न्याय बड़ा चुनावी मुद्दा है। भारत में जन्मना जातियां हैं। जाति आधारित आर्थिक व सामाजिक पिछड़ेपन भी हैं। संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के सीधे प्रावधान बनाए और पिछड़े वर्गो के लिए राष्ट्र-राज्य को अधिकार (अनु. 340) दिए। पिछड़े वर्गो के लिए पहला आयोग 1953 में बना। काका कालेकर आयोग ने 1955 में 2399 पिछड़ी जातियां चिह्नित कीं। उन्होंने इनमें 837 को वास्तविक पिछड़ा बताया। मंडल आयोग (1980) ने पिछड़ों की संख्या 52 प्रतिशत बताई। 2007 के राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण ने पिछड़ों की आबादी 40.94 प्रतिशत व अनुसूचित जातियों की 30.80 प्रतिशत आंकी, पर इससे मूल मुद्दे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सैंपल सर्वेक्षण के अनुसार 78 प्रतिशत पिछड़े व 79.8 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग गांव में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े 556.72 रुपये प्रतिमाह पर गुजारा करते हैं, वही अनुसूचित जाति के लोग 474.72 पर। पिछड़ों का 60.7 प्रतिशत कृषि कार्य से ही जुड़ा हुआ है। 30 प्रतिशत आबादी गावों में मजदूरी करती है। पिछड़े वर्गो की विशाल आबादी राष्ट्रीय उत्पादन में जमकर योगदान करती है, बावजूद इसके अल्पसंख्यकवादी राजनीति श्रमशील अभावग्रस्त विशाल पिछड़े समूह की उपेक्षा कर रही है। उत्तर प्रदेश के चुनावों से उठा यह सवाल भविष्य की राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करने वाला है। उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गो की 79 जातियां हैं। आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गो की खोज और उन्हें विशेष सहायता देने की आवश्यकता है। नेशनल सैंपल सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की 54.64 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है। यहां लगभग चालीस वर्ष तक कांग्रेस का ही राज रहा। मायावती ने सात वर्ष, मुलायम सिंह ने लगभग साढ़े पांच वर्ष राज किया। बसपा राज का भ्रष्टाचार संवैधानिक संस्थाओं के लिए भी आश्चर्यजनक रहा। सपा सरकार ने भी मनमानी की। राजनाथ सिंह ने अतिपिछड़ों व अतिदलितों को आरक्षण का वास्तविक लाभ दिलाने के लिए 2000 में कानून बनाया। सपा ने विरोध किया। बसपा ने उलट दिया। कांग्रेस ने पिछड़ों के ही कोटे में मुस्लिम आरक्षण की घोषणा की। सो चुनाव में पिछड़े वर्गो का मुद्दा ही ऊपर है। उत्तर प्रदेश का चुनाव राष्ट्रीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। मूलभूत मुद्दे अल्पकालिक ही नहीं होते। सामाजिक न्याय व मजहबी सांप्रदायिकता के प्रश्न अंग्रेजीराज से भी पुराने हैं। अंग्रेजों ने 1871 में हंटर कमेटी से ऐसे ही निष्कर्ष निकलवाए थे। मजहबी आरक्षण बनाम सामाजिक न्याय का प्रश्न संविधान सभा के सामने भी था। सभा ने सरदार पटेल की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों, मूलाधिकारों संबंधी समिति बनाई थी। समिति ने रिपोर्ट में कहा कि स्थितियां बदल चुकी हैं, अब यह उचित नहीं है कि मुस्लिमों या किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए कोई स्थान रक्षण रहे। संविधान सभा व नेहरू कांग्रेस ने ही मजहबी अल्पसंख्यक आरक्षण की समाप्ति व दलितों-पिछड़ों को विशेष अवसर का निर्णय लिया था, लेकिन सोनिया कांग्रेस ने अल्पसंख्यकवाद चलाया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक बताया है। सच्चर कमेटी से कहलवाया कि मुसलमानों की हालत अनुसूचित जातियों से भी बदतर है। रंगनाथ मिश्र आयोग ने कांग्रेसी इच्छा के अनुरूप पिछड़ों के कोटे से ही मुसलमानों को 10 प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की थी। केंद्र ने वही कर दिखाया। पिछड़े वर्ग की हकतल्फी का प्रश्न यूपी की सीमा लांघकर अखिल भारतीय मुद्दा बने तो आश्चर्य क्या है? जाति अपमान या वर्ग भेद से राष्ट्र नहीं बनते। सैंपल सर्वे के अनुसार देश में अनुसूचित जाति-जनजाति व पिछड़े वर्गो की आबादी 70 प्रतिशत है। सर्वेक्षण में तमिलनाडु, बिहार, केरल व यूपी में 50 प्रतिशत आबादी पिछड़े वर्गो की है। यह तमिलनाडु में 74.4, बिहार में 59.39 व केरल में 62.88 प्रतिशत आंकी गई है और उत्तर प्रदेश में लगभग आधी। राष्ट्र बहुमत आबादी वाली महाशक्ति की उपेक्षा और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण से महाशक्ति नहीं बन सकता। उत्तर प्रदेश के चुनाव से उठा यह मुद्दा लोकसभा चुनाव में और बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। सोनिया-राहुल को इसका उत्तर देना है। (लेखक उप्र विधान परिषद के सदस्य हैं) 1ी2श्चश्रल्ल2ी@Aंॠ1ंल्ल.Yश्रे

यूपी में सपा की सरकार बनी तो मुलायम गुंडों की नकेल कसेंगे

सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने यहां कहा कि पार्टी जो कहती है, करती है। प्रदेश में उनकी सरकार बनी तो गुंडई पर नकेल कसी जाएगी। इस दौरान उन्होंने राज्य की माया सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पांच साल की बसपा सरकार के पास कुछ यादगार नहीं है। इसके पहले सपा की सरकार थी। हमारी उपलब्धियां इतनी है कि गिनाने में वक्त कम पड़ जाए। हमारा नारा रहा लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। यादव रविवार को यहां जनसभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बसपा सरकार में एक लाख सपाइयों पर गंभीर धाराओं में फर्जी मुकदमे लिखे गए। बसपा के निशाने पर सिर्फ सपा के लोग रहे। बेगुनाहों को परेशान किया गया। ये मुकदमे वापस लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने चीनी मिलें लगवाई, बसपा ने उन्हें बंद करा दिया, उनकी संपत्ति व जमीन दाम पर बेच दी। हमने गन्ने की वाजिब कीमत दी, अब किसान बेहाल हैं। हमने जिन 25 हजार नौजवानों को पुलिस में रोजगार दिया, सत्ता में आते ही बसपा ने उन्हें बेरोजगार कर दिया। दलित हितैषी बनने वाली इस सरकार को शायद नहीं मालूम इनमें 25 फीसदी दलित थे। उन्होंने बसपा का पूरी तरह सफाया कर सपा को पूर्ण बहुमत से सरकार में लाने की वकालत की। कहा कि सपा सत्ता में आई तो न सिर्फ इलाज मुफ्त होगा, बल्कि गंभीर रोगों के इलाज का खर्च भी सरकार उठाएगी। बीए तक लड़का हो या लड़की, सभी को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था होगी। प्रयास होगा कि लड़कियों की पूरी शिक्षा मुफ्त हो। गरीब छात्रों को वजीफा और बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता छह से बढ़ाकर 12 हजार किया जाएगा। नलकूप से सिंचाई मुफ्त होगी। गरीब किसानों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सभी वोट अवश्य डालें। कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दूसरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार समाप्त कर वे सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं।

वायदों के भंवरजाल में राजनीति

कभी उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर और अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मौजूदा विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में दसवीं पास छात्रों को टैबलेट और बारहवीं पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने का वादा किया है। वायदों की झड़ी यहीं आकर नहीं रूकी, समाजवादी पार्टी ने दसवीं पास मुस्लिम छात्राओं को 30 हजार रुपये, छात्रों को मुफ्त चिकित्सा, एक हजार रुपये, बेरोजगारी भत्ता और किसानों को मुफ्त पानी और बिजली देने का भी ऐलान कर दिया। मुफ्त लैपटाप देने की घोषणा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने की तो पंजाब में अकालियों ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में मुफ्त लैपटॉप देने का वादा कर दिया। मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त टैबलेट, मुफ्त बिजली और पानी जैसी चुनावी घोषणाएं अब तक तमिलनाडु जैसे राज्यों में सुनने को मिलती थी, लेकिन दक्षिण भारतीय राजनीति के लोक लुभावन प्रलोभन ने अब उत्तर भारत की राजनीति में भी दस्तक दे दी है। सवाल उठता है कि मुफ्त लैपटॉप और मुफ्त टैबलेट देकर क्या हम किसी राज्य की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं? क्या इस तरह की घोषणाओं से उत्तर प्रदेश या पंजाब में छात्र सूचना प्रौद्योगिकी में महारत हासिल कर लेंगे? क्या बेरोजगारी भत्ता देकर किसी प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या का हल निकाला जा सकता है, इत्यादि। हालात ये हैं कि देश में पैसा देकर भी किसानों को बिजली हासिल नहीं हो रही है तो ऐसे में किसानों को मुफ्त बिजली और पानी देने जैसे वायदों का क्या औचित्य है। पिछले साल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने कुछ ऐसे ही वायदों की बौछार कर दी थी। चुनाव जीतने पर कोई लैपटाप देने की बात कर रहा था तो कोई विवाहित महिलाओं के गले में सोने के मंगलसूत्र देने का ऐलान कर रहा था। भले ही ऐसे राज्यों में गरीबों को दो जून की रोटी भी नहीं मिले, लेकिन इन राज्यों में गरीबों को मुफ्त अनाज देने का वादा पिछले कई चुनावों से किया जा रहा है। चुनावी राजनीति के इन खोखले वादों की असलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दक्षिण भारत के इस राज्य में किसानों को मुफ्त मिनरल वाटर दिए जाने का भी ऐलान किया गया था। दक्षिण भारत के इन राज्यों में नेताओं का राजनीति के साथ-साथ कारोबार का सिलसिला जमकर चलता है, लेकिन आम आदमी आज भी गरीबी और भुखमरी की मार से पीडि़त है। आम जनता से वायदा करने में कोई एक दल नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दल शामिल हैं जबकि हकीकत में आम लोगों की मुश्किलों को दूर करने में जमीनी स्तर पर कोई प्रयास नहीं किए जाते। आखिर कब तक राजनीतिक दल चाशनी में लिपटी योजनाओं को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करके आम जनता को धोखा देते रहेंगे? देश की आधी आबादी को अब भी भरपेट भोजन या पौष्टिक आहार नहीं मिलता, लेकिन राजनीतिक दलों को चुनावी घोषणाओं से किसी तरह का कोई परहेज नहीं है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अभी कुछ दिनों पहले कुपोषण पर नाराजगी जताते हुए इसे राष्ट्रीय शर्म करार दिया था। इससे संबंधित रिपोर्ट जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 42 फीसदी बच्चे कम वजन के पैदा होते हैं। विश्व बैंक के 1998 के आंकड़ों के मुताबिक भारत कुपोषण के मामले में बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पर आता है और जन्म के समय कम वजन के बच्चे सबसे ज्यादा भारत में ही पैदा होते हैं। तमाम साक्षरता मिशन लागू करने के बाद अब भी हम लोग सौ फीसदी साक्षरता के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सके हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेता इन दिनों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड जैसे राज्यों में जाकर भ्रष्टाचार पर लंबी-चौड़ी बातें कर रहे हैं। प्रदेश में सरकार बन जाने पर बड़े-बड़े वादे और प्रदेश की पूरी तस्वीर बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता जानना चाहती है कि आखिर केंद्र में इतने लंबे समय तक शासन करने के बाद देश के हालात में सकारात्मक सुधार क्यों नहीं हुआ? आजादी के इतने वर्षो के बाद भी अगर देश में लोग कुपोषण के शिकार हो रहे हैं तो इसके लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है? लोगों को दो जून की रोटी और घर का चौका-चूल्हा जलाने के लिए काम की तलाश है और समाजवादी पार्टी और अकाली दल जैसे राजनीतिक दल राज्य के विकास के लिए कुछ ठोस योजनाओं की बात करने की बजाय मुफ्त लैपटाप और मुफ्त टैबलेट देने का वायदा कर रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि पंचायती राज से गांवों के हालात में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन इन पंचायत चुनावों में झूठे वायदों के साथ ही लोग मतदाताओं को नकली सामान देकर भी वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों में दलित बस्ती के कुछ लोगों का कहना था कि किसी प्रत्याशी ने इन इलाकों में सोने की पॉलिश लगे जेवरों को असली बताकर मतदाताओं के बीच में बांट दिया और चुनाव के बाद इन लोगों को पता चला कि ये जेवर सोने के नही हैं। दरअसल, चुनाव चाहे पंचायत या नगरीय निकायों के हों अथवा फिर लोकसभा या विधानसभा के ज्यादातर राजनीतिक दल सतही चुनावी घोषणाओं के जरिये जनता का भरोसा हासिल करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों राज्य विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल आम जनता को यह यकीन दिलाने में लगे हैं कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार बन जाए तो राज्य में हालात पूरी तरह बदल जाएंगे। पिछड़े और अल्पसंख्यकों की समस्याओं से भले ही इन राजनीतिक दलों को कोई सरोकार नहीं हो, लेकिन चुनाव आते ही हर दल अपने-अपने हिसाब से आरक्षण का राग अलापना शुरू कर देता है। किसी को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट याद आती है तो कोई रंगनाथ मिश्र आयोग की बात करता है। कुल मिलाकर सभी का मकसद एक ही रहता है, समाज के एक खास तबके का वोट उसके ही खाते में जाएं। राजनीतिक दलों को यह बात समझनी होगी कि काठ की हांडी को बार बार चुनावी चूल्हे पर नहीं चढ़ाया जा सकता। चुनावी वायदों की हकीकत को जनता समझने लगी है। समाज के कमजोर और पिछड़े तबकों को आरक्षण के झुनझुने की नहीं अवसर की तलाश है। राज्य के युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की नहीं, बल्कि स्थाई रोजगार की जरूरत है। युवाओं के भविष्य के लिए यह जरूरी है कि उन्हें कंप्यूटर और आधुनिक संचार से जुड़े माध्यमों की जानकारी हो, लेकिन मुफ्त लैपटाप और मुफ्त टैबलेट देने से पहले हमें सरकारी स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई-लिखाई के स्तर को सुधारने की ज़रूरत है। किसानों के लिए बड़े-बड़े वायदों को करने के बजाय जरूरत इस बात की है कि बिचौलियों का खात्मा हो और किसानों को उनकी फसलों के वाजिब दाम मिले। आज आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल हों या क्षेत्रीय पार्टियां, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को अपनी जिम्मेदारियों का अहसास होना चाहिए। बेशक राजनीतिक दल समाज में कमजोर और पिछड़े तबकों की मदद के लिए नई घोषणाओं का ऐलान करें, लेकिन मदद का मकसद समाज के इस तबके को आजीवन बैसाखी थमाना नहीं होना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजर-बसर कर रहे समाज के कमजोर और पिछड़े लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर मिलना चाहिए ताकि वह भी पूरे आत्मसम्मान के साथ समाज और देश के विकास में भागीदार बने सकें। (लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

यूपी में आपराधिक प्रवृत्ति के 77 उम्मीदवार

जरायम की दुनिया के बाद 77 लोग खादी पहनने की तैयारी में हैं। यूपी में इन उम्मीदवारों ने ताल ठोंक दी है। इनमें विभिन्न पार्टियों के 38 ऐसे उम्मीदवार हैं, जो गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपित हैं। यूपी में प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने अभी तक 617 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। एडीआर (एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्मस) ने सर्वे किया तो यह हकीकत सामने आई। गंभीर आरोप वाले उम्मीदवारों की सूची में भाजपा व कांग्रेस के 13-13 और सपा के 12 उम्मीदवार हैं। एडीआर का दावा है कि इन पर हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती, चोरी व अपहरण जैसे संगीन आरोप हैं। भाजपा ने अब तक 220 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इनमें 26 अपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। कांग्रेस के 215 उम्मीदवारों की सूची में 26 पर अपराधिक मामले हैं और 13 के खिलाफ गंभीर आरोप लंबित हैं। सपा के 165 उम्मीदवारों में से 24 पर अपराध की छाया है। अपराधियों को टिकट देने के सवाल पर सभी दलों का यही तर्क है कि जब तक अदालत से अपराध सिद्ध न हो जाए, किसी को अपराधी कहना उचित नहीं है। इन पर लंबित हैं सर्वाधिक मामले यूपी में 403 विधायकों में से 143 पर अपराधिक मामले लंबित हैं। यानी 35 फीसदी विधायक अपराधिक प्रवृत्ति के हैं। बीएसपी में सर्वाधिक 17 और सपा के 16 विधायकों पर गंभीर अपराधिक मामले लंबित हैं। इनमें धीरेंद्र प्रताप सिंह पर 29, सुशील कुमार पर 14, राम प्रकाश यादव पर 11, जितेंद्र सिंह उर्फ बबलू पर 12 तथा मुख्तार अंसारी पर 13 मामले लंबित हैं। करोड़पति हैं 127 विधायक एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में 127 विधायक करोड़पति हैं। इनमें सबसे ज्यादा बीएसपी के 51, सपा के 38, बीजेपी के 16 और बाकी अन्य पार्टियों के हैं। सर्वाधिक संपत्ति वाले विधायकों में गोंडा के अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, इलाहाबाद के नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी, बदायूं में बिसौली के उमलेश यादव, बदायूं में सहसवां के विधायक डीपी यादव, उन्नाव के दीपक कुमार, रामपुर के नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां, मेरठ के लाखीराम नागर, संत रविदास नगर के विजय कुमार, सुल्तानपुर में अमेठी की अमिता सिंह और बागपत से विधायक कौकब हमीद खान अमीर विधायकों की सूची में शामिल हैं।

लोकपाल की आड़ में सरकार पर नियंत्रण चाहते हैं उद्योग घराने

संसद में लोकपाल विधेयक पर विचार- विमर्श के बीच संप्रग सरकार के एक मंत्री ने ही इस व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अप्रवासी मामलों के मंत्री व्यालार रवि का कहना है कि लोकपाल से सिर्फ उद्योग घरानों को फायदा होगा। एक दिन यह (लोकपाल) उन शक्तिशाली उद्योग घरानों के लिए राजनीतिक नेतृत्व को ब्लैकमेल करने के औजार में तब्दील हो जाएगा,जो कि सरकार पर नियंत्रण करना चाहते हैं। रवि ने आगाह किया कि लोकपाल कानून के प्रतिपालन में सामान्य सिद्धांतों की अनदेखी हुई तो लोकपाल देश को अस्थिर कर सकता है। गौरतलब है कि गत सप्ताह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अग्रणी उद्योगपतियों से भेंट के दौरान आर्थिक नीतियों की आलोचना किए जाने पर खिन्नता और निराशा जताई थी। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने भी पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स के कार्यक्रम में कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त किए थे। व्यालार रवि ने सोमवार को एक साक्षात्कार में दावा किया कि देश के गरीबों को कोई शिकायत नहीं है। उद्योग घराने मनमाफिक और फायदेमंद आर्थिक नीतियां न बनने से सरकार से नाखुश हैं। इसीलिए सरकारी नीतियों के पक्षाघात की स्थिति में होने समेत अन्य शिकायतें कर रहे हैं। वे (उद्योग घराने) बहुत शक्तिशाली हैं और भविष्य में सरकार पर नियंत्रण के लिए लोकपाल का दुरुपयोग कर सकते हैं। वह सांसदों और अन्य चुने जनप्रतिनिधियों की शक्तियों को सीमित करने के कुत्सित प्रयास में लगे हैं। उन्होंने अन्ना हजारे पर निशाना साधते हुए कहा कि वह गुप्त उद्देश्यों के साथ आंदोलन चला कर संविधान की सर्वोच्चता को कमतर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि देश का सबसे बड़ा दस्तावेज है। वह अनुचित मांगों के साथ संसद को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। रवि ने कहा, टीम अन्ना द्वारा प्रस्तावित लोकपाल समूचे देश को अस्थिर करेगा। सभी शक्तियों को समाहित करके तैयार सर्व शक्तिशाली निकाय देश के लिए ठीक नहीं। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा,मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं और यह नहीं कहता कि देश में भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि इससे (भ्रष्टाचार) निपटने के लिए संविधान के बुनियादी दर्शन व तय प्रक्रिया किनारे कर दी जाए। ऐसा होता है तो यह भी एक समस्या है। रवि ने कहा,वह किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, पर कुछ मामलों में परिपक्वता की जरूरत होती है। लोकतंत्र और संतुलन को समझिए। अदालत के एक निर्णय (1975) ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया था। यह एक तरह से सैन्य आघात था।

कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया

मुस्लिम, क्षत्रिय और वैश्य समाज की रैली में बसपा सुप्रीमो एवं मुख्यमंत्री मायावती ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसे। कांग्रेस पर मुसलमानों के साथ विश्र्वासघात करने का आरोप लगाया। मुस्लिम समाज की दुर्दशा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए इससे सावधान रहने की नसीहत दी। उन्होंने सच्चर कमेटी की सिफारिशों और अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंश के लिए भी कांग्रेस को कसूरवार ठहराया। रमाबाई मैदान में आयोजित पार्टी की तीसरी बड़ी रैली में बसपा अध्यक्ष के मुख्य निशाने पर कांग्रेस और इसके महामंत्री राहुल गांधी रहे। हालांकि उन्होंने राहुल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को बसपा का हाथी सता रहा है। कांग्रेस की दिमागी हालत इतनी खराब हो गई है कि उसे हाथी पैसा खाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पांच वर्ष में प्रदेश की तस्वीर बदल देने के राहुल के बयान की भी उन्होंने खिल्ली उड़ाई। कहा,आजादी के बाद लगातार 40 साल तक सत्ता में रहने पर भी कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई तो पांच वर्ष में वह क्या कर लेगी। यह पार्टी लोगों से धोखा कर रही है। इसी कड़ी में विदेशों में जमा कालाधन के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी, कांग्रेस यदि कुछ करना चाहती है तो वह इसकी घोषणा करे कि विदेशी बैंकों में जमा कालाधन वापस लाएगी और उसका पचास प्रतिशत यूपी के विकास पर खर्च किया जाएगा। प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून पर उन्होंने कहा कि इस विधेयक का मकसद केवल मतदाताओं को लुभाना भर है। इस दौरान बसपा मुखिया ने लोगों को सपा व भाजपा का भय भी दिखाया। कहा कि भाजपा सत्ता में आई तो सामंतवादी और सांप्रदायिक ताकतें मजबूत होंगी, जबकि अगर गलती से भी सपा की सरकार बनी तो फिर गुंडाराज कायम हो जाएगा। इसी कड़ी में उन्होंने भाजपा के अपने भाई आनंद व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र के परिवारीजनों पर लगाए गए आरोपों को भी चुनावी करार दिया और कहा, 2007 में सत्ता में आने के बाद पौने पांच साल तक भाजपा को मेरे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के परिवार वालों की कंपनियों में कमी दिखाई नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि भाजपा यह काम आयकर विभाग पर छोड़ दे और बचे-खुचे जनाधार की चिंता करे। इस दौरान उन्होंने यह भी गिनाया कि क्षत्रियों और वैश्यों के लिए क्या-क्या किया गया है। क्षत्रियों के लिए उन्होंने सर्वसमाज शब्द का ही इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि बसपा ने मुस्लिम समाज को हर स्तर पर भागीदारी दी। सांसद-विधायक बनाए, मंत्री बनाए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जिक्र करते हुए बताया कि इनके पास दर्जन विभाग हैं। छात्र-छात्रा के वजीफे, उर्दू-अरबी-फारसी विश्वविद्याय का जिक्र किया, मदरसों को अनुदान सूची में लेने की बात भी बताई और राज्य हज कमेटी के नये कार्यालय की भी बात की। कहा कि मुस्लिमों के हित बसपा में ही सुरक्षित हैं। साथ ही वैश्य समुदाय को उत्पीड़न से मुक्त दिलाने, वाणिज्य कर के चेकपोस्ट समाप्त करने और वैट का जिक्र उन्हें आकर्षित करने की कोशिश की। क्षत्रियों को भी याद दिलाया कि उनके शासन में उन्हें कितना सम्मान मिला है।

किसान हित में लागू करेंगे एफडीआइ

केंद्र सरकार ने विपक्ष के तगड़े विरोध के बाद भले ही खुदरा व्यापार पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) का मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया हो लेकिन कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी इसको अब भी हवा देने में लगे हैं। अपने मिशन-2012 को कामयाब बनाने में जुटे राहुल ने शुक्रवार को एफडीआइ का खुला समर्थन किया और इसका विरोध करने वाले विपक्ष को किसान विरोधी करार दिया। यूपी में राहुल भी रथ निकालने वालों की सूची में शामिल हो गए। पूरी तरह वातानुकूलित और सुविधाओं से लैस प्रदेश बदलो रथ पर सवार राहुल तय समय से करीब दो घंटे बाद जब सभा स्थल पहुंचे तो कम भीड़ थी। यहां से केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। भीड़ कम होने के लिए बाद में लुईस ने माफी भी मांगी। आलू उत्पादक पट्टी क्षेत्र में हुई जनसभा में उन्होंने कहा हिंदुस्तान में 60 प्रतिशत सब्जी खराब हो जाती है। हमने रिटेल में एफडीआइ लाने की बात कही ताकि आलू की बर्बादी नहीं हो और किसान अपनी फसल को सही दामों पर बेच सकें लेकिन विपक्षी दलों ने उसे रोक दिया.. संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे किसान विरोधी हैं। उन्होंने अपना एक अनुभव बताते हुए कहा कि छह साल का बच्चा तक यह जानता है कि उत्तर प्रदेश में उसका भविष्य अंधकारमय है। राहुल ने कहा कि किसानों ने बताया कि उनका आलू मुश्किल से 2 रुपये किलो बिकता है, जिसको चिप्स बनाने वाली बड़ी कंपनियां खरीदकर आधे आलू से बना पैकेट 10 रुपये में बेचती हैं। अगर देश में एफडीआइ आ गया तो इससे किसानों का भला ही होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा।