इस बार घुसपैठियों की भी होगी गणना

बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को दरकिनार कर केंद्र सरकार उन्हें जनगणना रजिस्टर में स्थान देने जा रही है। देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को 2011 की जनगणना में शामिल किया जाएगा और उनसे संबंधित सभी जानकारियां गोपनीय रखी जाएंगी। विहिप ने इस पर एतराज जताते हुए कहा कि जनगणना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को शामिल करने नहीं देश से खदेड़ने की जरूरत है। देश के महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त डॉ.सी. चन्द्रमौलि ने शुक्रवार को यहां पत्रकारों से कहा, 2011 की जनगणना में देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की भी गिनती की जायेगी, लेकिन यह पूरी तरह गोपनीय होगी। लोगों से 29 प्रश्न पूछे जायेंगे। यह सारा काम तीन सप्ताह में पूरा किया जाएगा। चन्द्रमौलि ने बताया कि जनगणना का कार्य दो चरणों में किया जा रहा है। दूसरे चरण का फील्ड कार्य अर्थात जनगणना फरवरी-मार्च-2011 के दौरान की जाएगी। जनगणना प्रपत्र में स्त्री, पुरुष के अतिरिक्त एक अन्य कालम भी दिया गया है, जिसमें अन्य की भी गिनती की जाएगी। इसके अलावा इस बार इमेज रिकगनीशन की व्यवस्था की गई है। इस जनगणना में केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के संबंध में जाति लिखी जाएगी इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति से जाति नहीं पूछी जाएगी तथा अन्य जातियों की जानकारी अप्रैल में की जाएगी। उन्होंने कहा, दूसरे चरण में जनगणना की अहम विशेषता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी और एक सुनिश्चित समय पर प्रत्येक व्यक्ति के ब्योरे एकत्र किए जाएंगे। बेघर व घुमंतु परिवारों की गणना 28 फरवरी की रात्रि को की जाएगी.

भ्रष्टाचार के महाराजा और महारानी भी गिरफ्तार हों

भ्रष्टाचार व महंगाई के खिलाफ राजग की महासंग्राम रैली की पूर्व संध्या पर भाजपा ने साफ किया कि वह भ्रष्टाचार के राजा की गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं है। पार्टी प्रवक्ता मुख्तार नकवी ने कहा कि भ्रष्टाचार के महाराजा व महारानी को भी गिरफ्तार किया जाए। नकवी शुक्रवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे। बोले, भ्रष्टाचार की जांच के लिए संयुक्त संसदीय कमेटी (जेपीसी) बनने पर साफ हो जाएगा कि ये महाराजा, महारानी कौन हैं। उनके मुताबिक जिस देश में 400 नौकरियों के लिए दो लाख युवक जान जोखिम में डाल देते हैं, वहां अरबों-खरबों की लूट हो रही है। भाजपा विदेशों में जमा काला धन के मामले में जेपीसी पर कायम है। अगर सरकार की भूमिका भ्रष्टाचारियों को बचाने की रही, तो भाजपा जेपीसी की मांग पर अडिग रहेगी। जरूरत पड़ी तो भाजपा अपने सभी 1100 से अधिक विधायकों व सभी सांसदों से हलफनामा तक दिलवा देगी कि उनका कोई धन विदेशी बैंक में जमा नहीं है। प्रधानमंत्री बार-बार कह रहे हैं कि विदेशों में जिसका भी धन है, उनसे टैक्स लेकर बाकी धन छोड़ दिया जाएगा। यह उचित नहीं है। विदेशों में धन जमा करने वालों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी होना चाहिए। विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा बसपा को सरकार बनाने के लिए तो समर्थन नहीं करेगी, इस पर उन्होंने कहा कि भाजपा अगले दो दशक तक बसपा व सपा से कोई गठबंधन नहीं करेगी। बसपा सरकार जानती है कि महापौर के चुनाव में उनके हाथ कुछ नहीं आना है, इसलिए उसने इन सीटों पर कब्जा करने की तैयारी की है.